ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ

ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੁੱਧਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀ. ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ‘ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ’ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ : ਇਕ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ (ਅਕਸਰ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਰਮੀ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ, ਤੋਹਫਿਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ : 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੱਦ, ਜਨਤਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਕੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ? : ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਠੱਗਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਹੈ-ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਖੇਤਰ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ : ਜੇਕਰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿਨਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਝਾਅ :-

–ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ।

–ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ।

–ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ।

–ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ।

– ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪੈਸਾ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ‘ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਐਲੀਮਨੀ ਕੇਸ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

–ਦੇਵੀ ਐੱਮ. ਚੇਰੀਅਨ