ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਵਰਦਾਨ?

1.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਾਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ (15-64 ਸਾਲ) ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ (14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37, 45 ਅਤੇ 49 ਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਚੀਨ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। 1981 ਵਿਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 97 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਾਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ 70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 8,000 ਪੁਲਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 6,50,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨ-ਅਾਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਤੇ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ (5.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (9 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ 2051 ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਆਧੁਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ-ਅਾਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਨ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਣਚਾਹੀ ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਰੇ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ