ਕਿਵੇਂ ‘ਡੁਓਪੋਲੀ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਅਕਸਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਤੱਕ, ਡੁਓਪੋਲੀ (ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ-ਜਦੋਂ ਦਬਦਬਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਕ ਕੋਲ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਭੂਤੱਵ ਕਰ’ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ : ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ 2 ਫਰਮਾਂ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ 55 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ-ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵਗਿੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਸਤਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ’ਤੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਫੋਨ ਪੇਅ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਚ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਕਿਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਟਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਦਾ ਓਬੇਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਡਪਿਾਜ਼ਿਟਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੂਖਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸਾਫ ਨੁਕਸਾਨ :

ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਟੇਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਡੁਓਪੋਲੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਗਿਾੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਰਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਇਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪਾਰਟਰਨਸ਼ਪਿ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਐੱਪ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟੇਮੈਟਕਿ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਟੇਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਫੀ : ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਗੂਗਲ, ਅੈਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਔਸਤ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਅਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧੁਨਕਿੀਕਰਨ : ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਿੱਲ (ਡੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਦਮਾਂ’ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ-ਨਗਿਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ-ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦੋਹਰੇਪਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ। ਚਾਰ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਟਾਰਅਪਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਟੀਚਾਬੱਧ ਸੈਕਟੋਰਲ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇੰਟਰਆਪ੍ਰੇਬਿਲਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟੇਮੈਟਕਿ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਣਕੰਟਰੋਲਡ ਡੁਓਪੋਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਇਕ ਭਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਥਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

–ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ