ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ‘ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਦੀ 142ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ 63ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.), ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਬੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬੋਝਿਲ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਇਸੰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 25 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1536 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਛੋਟੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।

90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਵੇਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2023’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚੋਂ 4623 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1,498 ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 164 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ : ‘ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਟਾਪ ਅਚੀਵਰਜ਼’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਓਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ‘ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਵੇਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਰਾਹ : ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਲਈ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

–ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ 
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)

ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)