ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ

ਹਾਵੜਾ ਕਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ‘ਸ਼ੈਫੀਲਡ’ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ., ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਬਰਨਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇਸਕੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1918 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਇਸਪਾਤ ਪਲਾਂਟ ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1950-51 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਕ ਸਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 1977 ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੋ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ, ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਾਜ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਈਆਂ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ, ਭੱਠੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ 2011 ’ਚ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰਤ ਆਉਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਚੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਵਜ਼ਾਨਾ-ਰਕਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ 127 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 84 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਹਾਵੜਾ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਕ ਵੋਟ-ਪੱਤਰ ਹੀ ਸੀ।

ਇਕ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਇਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਇਕ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਆਗੂ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ।

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦ ਫਲੈਟ ਵਿਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗਰੁੱਪ-ਸੀ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2025 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅੱਡੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਪ੍ਰਿਯ ਮਲਿਕ ਫਸ ਗਈ।

ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਂ ’ਚ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗਾ ਸੀ।

ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਰਤਨਾ ਦੇਬਨਾਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀਹਾਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰੇਖਾ ਪਾਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਠੁਕਰਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਗਲਗੰਜ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਕੁੱਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਭਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਵੀ ਸੀ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਤਹਿਤ 90 ਲੱਖ ਅਪਾਤਰ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਾਤਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਾਤਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 92.93 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ)