ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ : ‘ਟਿਮ ਕੁਕ’ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 2016 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐਪਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਐਪਲ ਇੰਕ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫਸਰ ਟਿਮ ਕੁਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੋਨ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਉਪਕਰਨ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਪਲ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕੁਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ 4 ਆਈਫ਼ੋਨਾਂ ’ਚੋਂ 1 ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਿਆ, ਜਦਕਿ 2016 ’ਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਈਫ਼ੋਨ ਚੀਨ ’ਚ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਈਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ (ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026) ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

2018 ਤੱਕ, ਐਪਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਗਲ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਪਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਸਥਾਨਕ ਸੋਰਸਿੰਗ’ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ, ਐਪਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ 2023 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਸਮਾਂ ਵੀ ਐਪਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2019 ’ਚ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਪਲ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਵੀਅਰੇਬਲ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ।

ਕੁਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ’ਤੇ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੁਕ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਾਧੂ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਲ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਕ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਫਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 137 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 15.87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਆਈਫ਼ੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

-ਸੂਰਜਿਤ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ