ਓਪੇਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਯੂ. ਏ. ਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ‘ਓਪੇਕ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਓਪੇਕ’ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 11 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਕਾਂਗੋ, ਇਕਵੇਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਗੈਬੋਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਲੀਬੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

‘ਓਪੇਕ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਓਪੇਕ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਇਹ ‘ਓਪੇਕ’ ਸਮੂਹ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2025 ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ‘ਓਪੇਕ’ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।

ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਓਪੇਕ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ‘ਓਪੇਕ’ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ‘ਓਪੇਕ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਓਪੇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਓਪੇਕ’ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ‘ਓਪੇਕ’ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਓਪੇਕ’ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ, ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ!

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

2024 ’ਚ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਓਪੇਕ’ ਛੱਡਣਾ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋ ਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਡਰੋਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੇਦ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹਵਾ ’ਚ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਤੀਤ ’ਚ ‘ਅਬਰਾਹਿਮਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਤਾਬੜਤੋੜ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਮਲੇ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਅ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

‘ਓਪੇਕ’ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਲਰ ਮੁਕਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।