ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੇਗੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿੱਤ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ’ਚ, ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਣਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੇ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ 7.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.75 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 63 ਲੱਖ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਏ ਗਏ 27 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਸੰਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ‘ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ’ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੋਟਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 60 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ‘ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ’ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਅਾਂ ’ਚ ਸੀ। 34 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ 19 ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਭਰਮ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 139 ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,468 ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਅਾਈ. ਅਾਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ (ਆਧਾਰ ਸੋਧ) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, 8,000 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ’ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।

ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੈਫਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ