ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ''ਤੇ: ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ 2027 ''ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਟੇ ਪੰਜਾਂਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਿਰੌਤੀ, ਕਤਲ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਆਈਟੀ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅੰਤਰਣ (ਡੀਬੀਟੀ), ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਾਸ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ, ਨਿਵੇਸ਼-ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਵੀ।

 ਲੇਖਕ- ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ 
 ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਲੰਧਰ