ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਾਮ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਧਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚੋਂ 20, 000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ (1500 ਕਰੋੜ) ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਗ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 2019-20 ਵਿਚ 14,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2023-24 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 28,215 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 89,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1,17,407 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ 30 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2025-26 ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੀ.ਏ. ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਖੂਹ ਵੱਲ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100/- ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ 2027 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

-ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
(ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ)