ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਤੱਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

1993 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1991-92 ਤੋਂ 1995-96 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.36 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਲ 2001-02 ਤੋਂ 2005-06 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 106.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਲਗਭਗ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੀ 176.8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਟੂ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 25.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 1.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 2023 ’ਚ 89 ਸਨ, ਜੋ 2024 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 106 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੋ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸਮਰਥਿਤ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਇਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

—ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ/ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਅਨੇਜਾ

(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ/ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਓਜਿਊਰਿਸਟੋਡੇ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ)