ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਵਾਸ , ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੜਕੀ, ਉਹ ਸੀ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। 2002 ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ 2004 ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ।

ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ! ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ’ਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ?

—ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

vipinpubby@gmail.com