ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਨ੍ਹਾਕਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ- ਕੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

2025 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਅਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਫਿਕਰਮੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਇਕੱਲੇਪਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ-ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ । ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਹਨ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇਖੀ ਹੈ । ਇਕੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ੁਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

-ਸੁਕੀਰਤ ਆਨੰਦ