ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 1990-91 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ!

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1990-91 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ-ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

1990-91 ਤੱਕ, ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। 2025-26 ਤੱਕ, ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2011-14 ’ਚ ਔਸਤਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਇਸ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਸੰਬੰਧਤ ਉਛਾਲ ਨੇ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ, ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ, 10-15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2014 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 33.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15-25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 0-10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ 90.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ’ਚ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 30-40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ (ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ) ਅਤੇ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼) ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2025-26 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 1990-91 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2005-08 ’ਚ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਟੂ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਿਊ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 1990-91 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੌਂਪਣ ’ਚ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਧਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਊਰਜਾ ਝਟਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਾਮਦ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 2025-26 ਦਾ ਸਾਲ 1990-91 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 2026-27 ਸਾਨੂੰ 1991-92 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

—ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ

(‘ਬੀ. ਐੱਸ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)