ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 16 ਮਈ, 1952 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਭਾਵ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਸ਼ਾਸਨ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਫ ਦਿ ਪੀਪਲ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਬਾਏ ਦਿ ਪੀਪਲ’ ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਫਾਰ ਦਿ ਪੀਪਲ’ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ‘ਯੋਗ-ਸ਼ੇਮ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਸਰਵੋਦਯ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਉੱਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ‘ਅਖੰਡ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਤਯੋਦਯ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਅੱਜ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ 2025 ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕਵਿਟੀ ਬ੍ਰੀਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 17.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੱਛਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਾਗਰਿਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਗਣਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਰਹੇ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ)