ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।) ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਥਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਧੋਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਧਮਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਰਵਰ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਏ. ਆਈ. ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਈਬਰ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

-ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਲਹਿਰੀਆ