ਵਕਫ਼ ਐਕਟ : ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ''ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ''

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮਸਜਿਦ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਡਿਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, 2013 ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10,381 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,618 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 25 ਅਤੇ 26 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਟਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਚਕ ਰੱਖੀ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2006 ਦੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਕਫ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਕ