ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ. ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗੁੱਟ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ. ਗੁੱਟ-ਕਮ-ਮਨਸੇ) ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਠਾਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਸੇ ਮਿਤੀ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਤੀਜੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 56 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 18 ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 56 ਜੱਜਾਂ ਨੇ 18 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ।

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ 56ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ’ਚ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਹਾਨੇ ’ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।

27 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ , ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਨ, ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕੱਟੜ ਮਰਾਠਾ ਨੇਤਾ, ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ‘ਹੋਰ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ’ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਨਤ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਨਬੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੁਨਬੀ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਜਰਾਂਗੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ!

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)