ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਕੌਲਿਜੀਅਮ’ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਵਰਮਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ’ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਰੱਖਿਅਕ’ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। 10 ਅਤੇ 11 ਮਈ, 1993 ਨੂੰ, 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ 108 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਜ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 121 ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1956 ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ, 2008 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ 15-20 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ’ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ)