ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਸ : ਯੋਗਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰੀ

ਸਾਲ 1989, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਜਿਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜੀਵ ਗੋ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖੀਰ ’ਚ ਰਾਜਦ ਦੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਂਗ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਅਗਿਆਤ ਮਰਾਠਾ ਮਜਦੂਰ ਮਨੋਜ਼ ਜਾਂਰੰਗੇ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਤੀ ਕੁਨਬੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 1982 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 2016 ’ਚ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਮਰਾਠੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ2017 ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਜਾਂਰੰਗੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਕਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਜਾਂਰਗੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਥਿਤੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਸਤ ਦਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵੱਧ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਆਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡਲ-ਦੋ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧੜਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼