ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿਵਸਥਾ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੇਨੋਇਟ ਐੱਮ. ਡਚੇਸਨ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਵਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਜੋੜਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਦਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (ਆਈ. ਆਰ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਢਾਂਚਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀਅਾ ਅੰਕੜੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਉੱਚ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2024 ’ਚ, ਆਈ. ਆਰ. ਬੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 32,563 ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਅਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਸ ਸਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2,175 ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚੋਂ 1,688 ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 55-63 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਪੇਖਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 63 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸ 1903 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਅਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ।

ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, 2023 ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੇਡ ਅਕਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-2022 ’ਚ 3,19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਨ-ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪਨਾਹ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ : ਐਡਮੰਟਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ‘ਸਬੂਤ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਸਬੂਤ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਮਰਥਨ ਅਾਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਸ ਰਾਜ’ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਵੀਣ ਨਿਰਮੋਹੀ