ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁਦ੍ਰ ਮੰਥਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਥਨ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 1991 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ; ਉੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਫਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮਾਰਕਿਟ-ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ - ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਗਲੋਬਲ ਨੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੌਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ, ਮੁਦਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ \"ਡੈੱਡ ਇਕੌਨਮੀ\" (dead economy) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 24.82 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਲਈ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ - ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਮੈਂ ਇਸ਼ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5.2 ਬੈਰੇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੀ ਆਖੀਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ - ਜੋ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ - ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਲਛਟ ਬੇਸਿਨਾਂ (sedimentary basins) ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੀਏ। ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ G7/EU ਪ੍ਰਈਸ-ਕੈਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ 18 ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਡਿਟ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਇੱਕ \"ਲੌਂਡ੍ਰੋਮੈਟ\" (laundromat) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਫਾਇਨਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਈਂਧਣਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (ਜੀਆਰਐੱਮ) ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਉਸ ਦੇ ਔਖੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਈਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਆਇ ਮਾਤਰ ਹਨ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ)