ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ

ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ 1959 ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਹੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਖਰਾਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ’ਚ ਆਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅੱਜ 1961 ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 1978 ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਉੱਤਰ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੁਨਰ ਅਸਲ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਮੂਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਕਮਾਨ ’ਚ ਤਤਕਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਸੁੱਟੇਗਾ?

–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼