ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ

ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 44.5 ਫੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐੱਚ.-1 ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ 41 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ’ਚ 679,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ 279,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਕ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੱਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਰੋਤ ਸੀ, ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 44.5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਏ.ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ 9,906 ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਣਜ ਦੂਤ ਘਰ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ’ਚ 14 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਭਗ ਉਸੇ ਦਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 86,647 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

–ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ