ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਜਦੋਂ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਊਸ ਯੂਡੀਸ਼ੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ, ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਐਪਸਟੀਨ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਕਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ’ਚ ਵੀ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਐਪਸਟੀਨ ਸਕੈਂਡਲ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਰੇਡੈਕਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 1000 ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.), ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.), ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 118 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਭਾਰਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਿਾ ’ਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਘਪਲਿਆਂ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ,ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਵਰੋਧ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ।

ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ’ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੂਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਈਲ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐੱਫ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

–ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ