5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਚੋਣ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ-ਬਿਖਰਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਸ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਮਲ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2021 ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। 48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 213 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦਿਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਸੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਂਝ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਪਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਲਈ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਰਲ ’ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ। 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 99 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 12 ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਲੱਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਂਝ ਭਾਜਪਾ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 159 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ’ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਲਝੇਗਾ। ਤਮਿਲਾਗਾ ਵੇਟਰੀ ਕਜ਼ਗਮ ਨੇਤਾ ਆਧਵ ਅਰਜੁਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ‘ਅਹਿਮ ਦਾ ਪਿੰਗ-ਪੌਂਗ’ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ। ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਗਵਾਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ? 2021 ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।

ਅਾਸਾਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਜਾਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2021 ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. 160 ’ਚੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਾਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਮ-ਖ਼ਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 824 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣਾ-ਗਣਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ