‘ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ’ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ!

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ।

2009 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2014 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2019 ’ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਜੂਨ, 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 251 (46 ਫੀਸਦੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 4131 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 1861 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (45 ਫੀਸਦੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1205 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਾਸਾਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2021 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 822 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 419 (52 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਾਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇ 722 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 102 (14 ਫੀਸਦੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 82 (11 ਫੀਸਦੀ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਅਾਸਾਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 99 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 28, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 90 ’ਚੋਂ 8, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ 30 ’ਚੋਂ 11, ਅਾਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 26 ’ਚੋਂ 6, ਰਾਈਜ਼ੋਰ ਦਲ ਦੇ 13 ’ਚੋਂ 2, ਅਾਸਾਮ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 10 ’ਚੋਂ 2 ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ 3 ’ਚੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ 291 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 66 (23 ਫੀਸਦੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 38 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (13 ਫੀਸਦੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਜਨਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ’ਚ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ