ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਖਾਦਿਜਾ-ਤੁਲ-ਕੁਬਰਾ ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ, 2024 ’ਚ ਪਾਰਾਚਿਨਾਰ ’ਚ ਸ਼ੀਆ ਜਲੂਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ 44 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਲੂਸ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ, 2022 ’ਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਕੂਚਾ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2015 ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ’ਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 61 ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 2013 ’ਚ ਕੋਇਟਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੀਆ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਸ਼ੀਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।

ਹਰ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਦੋਸ਼ ਬਾਹਰ ਲੱਭੋ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਜੇਹਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਵੈਚਾਰਿਕ ਅਾਧਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੱਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਅਹਿਲ-ਏ-ਸੁੰਨਤ-ਵਾਲ-ਜਮਾਤ’ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ, 2020 ’ਚ ਕਰਾਚੀ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁੰਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਈਸ਼-ਨਿੰਦਕ’ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਵੈਚਾਰਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਝੜਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।

2020 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਸ ‘ਤਹਿਫੁੱਜ਼-ਏ-ਬੁਨਿਆਦ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਵਲ ਸੁੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਚਾਰ (ਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ) ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ 2022 ’ਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ’ਚ 3 ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਨੂੰ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਆਖਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਗੇ’ ਅਤੇ ‘ਮਾੜੇ’ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਹਾਦੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ‘ਨਾਇਕ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੀੜਤ’ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22-24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਫ਼ੌਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮੀ) ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਚਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੱਤਾ-ਵੈਚਾਰਿਕ ਆਧਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਨਾਤਨ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਮ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਂਧਾਰ ਬੁੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ— ਗਜ਼ਨਵੀ, ਗੋਰੀ, ਬਾਬਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਬਦਾਲੀ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਨੂਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਲਮ ’ਚ ਤੱਥਾਂ-ਤੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।

ਕੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੈਚਾਰਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ— ‘ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇਹਾਦ ਹੈ?’

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿ-ਹੋਂਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ (ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ?

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ