ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ''ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ P5 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 10 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾ, ਗੈਰ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। P5 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ UN ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰ G4 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਤਾਂ UN ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਧ ਹੈ (ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਪੀ-5 ’ਚ ਹਨ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 1945 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਗਾਂ ’ਤੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋੜ’ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ‘ਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। UNSC ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, UN ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੇਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੈੱਸ. ਸੀ. ਓ., ਨਾਟੋ, ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਈ. ਸੀ. ਆਦਿ।

ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ UNSC ’ਚ ਇਕ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। NAM (ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਦੇਸ਼) ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕੇ।

–ਅਨੁਭਾ ਮਿਸ਼ਰਾ