ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ : ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ- ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ। ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਮੀਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਕੰਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਾਠੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ : ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ