50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ

Saturday, Jun 28, 2025 - 05:35 PM (IST)

50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ

ਜੂਨ 1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 25-30 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ 70-80 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਜੇਲਖਾਨਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜੋ ਛਾਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ’ਤੇ ਛਾਂਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘੁਮੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਦੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ।

ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹਿਲਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਇਕ ਘਟਨਾ ’ਚ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਝੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 20 ਸੂਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 5 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਖਿਸਕਣਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ ਹਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਚੁੱਕ-ਥਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਨਵਾਂਪਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਡਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਚ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਹੀਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿੰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਲ ਇਸੇ ਭਗਤੀਯੋਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਕਾਲਿਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਘਿਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਗੈਰ-ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ : ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ , ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਉਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕਾਰਖਾਨੇ ’ਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਵਰਗੇ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

–ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ


author

Harpreet SIngh

Content Editor

Related News