ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੜਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਤਲ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਲਖਾਨਾ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ, ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਾੜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ,ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਨੇੜਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਦੂਜਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ 3ਡੀ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪੋਰਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੜ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ।

–ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ