ਆਸਾਮ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਭਾਵ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਆਸਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੁਕਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੀ ਕਲਾਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੀ ਰੱਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਉਛਲ-ਉਛਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ - ਆਸਾਮ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ‘ਡੀ. ਵੋਟਰ’ ਭਾਵ ਡਾਊਟਫੁਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚਿਨਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਆਸਾਮ ’ਚ ਐੱਨ.ਆਰ. ਸੀ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ- ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਆਸਾਮ। ਜੇਕਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਥੇ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਸਾਮ ’ਚ 1971 ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਸਿਰਫ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਥੇ ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਐਨਿਊਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ) ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀ.ਐੱਲ. ਓ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2002 ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਇਸ ਝੰਜਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਆਸਾਨ, ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਕ ਸਖਤ ਦਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੁਰਾਗ ਸਮਝ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ ਆਸਾਮ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਆਸਾਮ ’ਚ ਕੁਲ 19 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੈ - ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਪਰ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 19 ਲੱਖ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ’ਚ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ - ਕੁਝ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ, ਕੁਝ ਆਸਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੋਰਖਾ ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 19 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁਣ ਆਈ ਖੇਡ ਸਮਝ ’ਚ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ