ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭਾਵ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ’ਚ

ਵੋਟਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਥਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ’ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ?

ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ? ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ?

ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 38 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸਿਅਾਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਦਿਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਤਕਾਲ ਭੌਤਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼