ਕੀ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਜਾਂ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਆਈ. ਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਵਿਚ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2027 ਵਿਚ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2028 ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬੂਤ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੀ. ਐੱਲ., ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਆਫੀਸਰ ਆਦਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਪੜਾਅ ਭਾਵ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ 9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਲ .ਓ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪਾਤਰ ਵੋਟਰ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਪਾਤਰ ਵੀ ਉਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2002-2004 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 68.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 21,53,343 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 22,34,136 ਵੋਟਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, 6,85,000 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 36,44,939 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਐਕਵਿਸਟ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

–ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ