ਫੌਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ (ਜੀ. ਓ. ਸੀ. ਇਨ ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ। ਦੂਸਰੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਓ. ਸੀ. ਇਨ ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ।

ਫੌਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਖੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਜੀ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਨਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜੀ. ਓ. ਸੀ. ਇਨ ਸੀ. ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ. ਓ.) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਡੀ. ਓ. ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ।

ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ 8 ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਤੱਥ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮਹਿਲਾ ਸੀ. ਓਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲੀਕੇ, ਕਵਾਇਦ, ਪਰਸਪਰ ਹੁਨਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ।’’

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਭੂਮਿਕਾ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1992 ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੜਾਕੂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਗਨਲ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਨ 1993 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ 25 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਖੈਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਮੀ ’ਚ 1740, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ’ਚ 1600, ਨੇਵੀ ’ਚ 530 ਤੇ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ (ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ’ਚ 6430 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 108 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਲੀਆਂ 8 ਮਹਿਲਾ ਸੀ. ਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਫੌਜੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਗਿਆ।

ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ’ਚ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਮੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫੌਜ ’ਚ ਇਕ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਤਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਲਟਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਦੇਖਭਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਪਲਟਨ/ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਲੀਕ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬ੍ਰਿਗ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਰਿਟਾ.)