ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 27ਵੀਂ ਸੋਧ : ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਫੌਜ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ
Friday, Nov 14, 2025 - 05:49 PM (IST)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੈਰੀਸਨ ਸਟੇਟ’ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਤਖਤਾਪਲਟ : ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਇਸ ਫੌਜੀ-ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਫੌਜ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਪਕੜ : ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਕ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ : ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ : ਸੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 199 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਤਬਾਦਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1973 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ : ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਭਗ ਰਸਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ : ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਜੀਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਵਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਗੁੱਝੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਹੈ।
ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
