ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਈ

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 1.76 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਭਗ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਾਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਉਹ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰੇ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ’ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਦ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 20,000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2.6 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 6,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ‘ਪਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ’ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ’ਚ ਨਕਦੀ, ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1.76 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ