ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਸਟੀਲ ਫ੍ਰੇਮ’ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਚਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.), ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲੰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ‘ਸਟੀਲ ਫ੍ਰੇਮ’ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਭਰੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸੌ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਰਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।’ ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਹਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (ਸਮਝੌਤੇ) ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਯੈੱਸ ਬੌਸ’ ਅਕਸਰ ‘ਯੈੱਸ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੱਤ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ, ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਚੋਣ, ਤਸਦੀਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ‘ਬਿਨਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।’

ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਝੁਕਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

—ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
(ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)