ਸੰਕਟ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਥਾਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਏ

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ, ਜੇਕਰ ਅਸਲ ’ਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ 2014 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਵੇ, ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਾਂਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਮੱਗਲਰ ਆਪਣੀ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਰੋਕ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।

ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ : ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਨੈਕਟਰਸ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਕਨੀਕ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨੈਨੋ-ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਸੈਂਸਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਆਦਿ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਧਾਤੂ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਰ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਉਂਝ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ, ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਤੇਲ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਧੜਕਣ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਲ, ਇੰਨੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲਣ ’ਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬੂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਲੇਟ ’ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ-ਚੋਰ ਜਾਂ ਨਿਠੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ : ਸੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ’ਚ, ਤੇਲ ਟੈਂਕ ’ਚ, ਅੰਨ ਥਾਲੀ ’ਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਧਾਤੂਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ, ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਚਾਏ, ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਕਣਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

—ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ