ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਵੋਟਰੋ ਸਾਵਧਾਨ! ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ’ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੋਸ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਝ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਜਦ-ਯੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ‘ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਦ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ? ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਉਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹੀ, ਸਸਤੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨੀਆਨ ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ‘ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇ’ ਲਈ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਮਿਲੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਨਚਾਹੇ ਅੰਬ!

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਾਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਖੰਡ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਲਛਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼