ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਉਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਚੀਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਡੀਲਸ’ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।’’

ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤਖੋਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਦੀਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਿਗਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। 29 ਸਫਿਆਂ ’ਚ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਡਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?