‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਬਿੱਲ’ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ!

ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ ਜਾਂ ‘ਨਫਰਤ ਭਾਸ਼ਣ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਨਫਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਅਪਰਾਧ’ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਫਰਤ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਿਆਨ ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ