ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਸੰਸਦ

ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੇ 8 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 4 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। 1. ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ; 2. ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ; 3. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ; 4. ਬਾਂਬੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਗਿੰਗ ਐਕਟ, 1959.

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ, ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

1. ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਖੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡੂੰਘੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

2. ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ’ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਧੀਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ., ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਕ ਕਠੋਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4. ਬਾਂਬੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਗਿੰਗ ਐਕਟ, 1959

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 4,13,670 ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਬਾਂਬੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਗਿੰਗ ਐਕਟ, 1959 ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 2(1) (i) ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 5 ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ’ ਵਿਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 11, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 (ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

-ਡੈਰੇਕ ਓ ਬਰਾਇਨ