ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿੜਕ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿੜਕ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਟੈੱਕ ਹੱਬ, ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਕ, ਮੈਗਾ ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਜਿੱਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ, ਰੋਜ਼ਾਗਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ-ਬਦਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਹਿਜਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬਦਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ’ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ?

ਬਦਲੇ-ਬਦਲੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਛਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਸਾਖੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੈ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਧੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਰਣ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਖੇਮਾ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੀ ਪੱਛੜਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧੜਾ ਸਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ।

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਮਾਰਵਾੜ) ਵਾਂਗ ਆਮ ਬਿਹਾਰੀ ਖੁਦ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰ ਅਨੇਕ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਖਨਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਅਲਕੇਮ ਲੈਬੋਰੇਟੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੀ-ਟੂ-ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ। ਕਿੰਗ ਮਹੇਂਦਰ ਦਾ ਅਰਿਸਟੋ ਫਾਰਮਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਬਿਹਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? 1990 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 15 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਲੂ ਬਨਾਮ ਨਿਤੀਸ਼
ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲੂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ। 2007 ’ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।

ਲਾਲੂ ਦਾ ਦੌਰ (1990-2005) ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਜਾਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਅਰਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਲੂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਫੈਕਟਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਮਨੀ (10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ) ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧੇਗੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1990 ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

–ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ