ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜਨਪਦ ਦੇ ਬੁੜਾਨਾ ਕਸਬੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁੜਾਨਾ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ।

ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੀ-ਗਲੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਲਾਪ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਖਾਓ ਖੁਦ ਕਮਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਦੌੜਣ ਲੱਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੋਲੇ ’ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਬੜੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ

’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ ਓਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।

ਦਰਲਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ’ਚ ਅਨੇਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਫੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਗੁਆ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਹਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੰਵਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ-ਕੌਸ਼ਿਕ