ਹਿਡਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ’ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ!

ਬੀਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਕਸਲੀ ਮਾੜਵੀ ਹਿਡਮਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਡਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਕੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿਡਮਾ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਹਿਡਮਾ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਬੂਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਿੰਤਨ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨਕਸਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2004-14 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 1967 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2010 ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨ. ਏ. ਸੀ.) ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਏ. ਸੀ. ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਐੱਨ. ਏ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨ. ਏ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾੜੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਉਡਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਨਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੱਗਭਗ ਰੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 14600 ਕਿ. ਮੀ. ਸੜਕਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ, 5,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਘਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚਾਲੂ ਇਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 119 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 479 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 3,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘਾਤਕ ਨਕਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦ ਆਗੂਆਂ ਮਾਓ ਤਸੇਤੁੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਮਾਓ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਖੱਬੇਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜਵੀ ਹਿਡਮਾ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ।

ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਬਰਚੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਮੇਤ) ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਹਿਡਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ