‘ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ’

ਹਰ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ (ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ) ਐਕਟ 1995 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣ ਐਕਟ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ (ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ!

17.01.2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅੰਗਹੀਣ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ ਇਕ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ 6 ਡਾਕਟਰ ਮਿਤੀ 04.04.2013 ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮਿਤੀ 21.08.2017 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 52 ਅਤੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਜਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਤੀ 15.03.2018 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗਹੀਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਤੀ 25.10.2018 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਤੀ 14.11.2018 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ 23.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ! ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

08.02.2020 ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਆਇਨੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਬੋਲ਼ੇਪਨ ਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨੂੰ 52-53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਗਹੀਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਗਹੀਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਰੂਲ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 7.7 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਤਾ-ਉਮਰ ਲਈ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗਹੀਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ’ਤੇ ਦੋ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਲਈਏ!

-ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ