ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (1860), ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (1862) ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ (1973) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਫਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਜਸਟਿਸ ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

1) ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2) ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3) ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਮੌਬ-ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

4) ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

5) ਪੁਲਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

6) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

7) 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

8) ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.) ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9) ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

10. ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

11. ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12) ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ, ਵਿਰੁੱਧ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

13) ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

14) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

15) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

1) ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ/ਅਪਰਾਧੀ (ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 179 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

3) ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਐਪ’ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ‘ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ’ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੁਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4) ਪੁਲਸ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 183 ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਲਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ?

ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਸੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਨ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ - ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਹਿ.ਪ੍ਰ.