ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 7 ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਿਊ. ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬੇਚਾਰੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ’ਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ., ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਰਨ ਫਾਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟਰੱਸਟ (ਪੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਟੀ.) ’ਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਰੰਗਾ ਰਾਵ, ਆਈ. ਬੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ।

ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧਰਮਯੋਧਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਧਰਮਯੋਧਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ’ਚ 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ।

ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਅੜੀਅਲ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ’ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਗਨੀਯਾਰ (ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮਯੋਧਾ ਵਰਗੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ!

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਜਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ।

ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ।

ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਇਕ ਧਰਮਯੋਧਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਾਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ 7 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ. (ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)